Union Budget 2019 Highlights: मिडिल क्लास को मिली राहत और अमीरो पर बढ़ाया टैक्स, जानें बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा।

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देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से कुछ उम्मीदें पूरी हुईं तो कुछ पर पानी फिर गया। देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्यम वर्ग को सीधे-सीधे टैक्स स्लैब्स में छूट तो नहीं दे, लेकिन घर और वाहन खरीद पर टैक्स छूट का तोहफा जरूर दिया। आइए देखते हैं वित्त मंत्री ने बजट में कौन-कौन से बड़े ऐलान किए…

किफायती घरो के लिए लोन पर टैक्स छूट बढ़ी

ब्याज भुगतान पर टैक्स में 2 लाख रुपये तक की छूट दी जाती थी। लेकिन अब अतिरिक्त 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी, 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन लेने वालों को 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक, 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपये का लाभ होगा।

पेट्रोल-डीजल, सोना महंगा
पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये सेस बढ़ाया गया। गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया।

नकदी निकासी पर लेवी
बैंक खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर 2 प्रतिशत लेवी देना पड़ेगा। सरकार ने यह व्यवस्था नकदी लेनदेन की आदत खत्म करने के लिए लाई है। वहीं, डिजिटल पेमेंट पर कन्ज्यूमर से कोई अतिरिक्त चार्ज या एमडीआर नहीं वसूला जाएगा। 

पैन की जगह आधार से होगा काम
जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब जहां कहीं भी पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी, वहां आधार नंबर देकर काम पूरा किया जा सकेगा। इसलिए अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अगर पैन की जगह आधार नंबर दे दिया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की छूट मिल जाएगी।

25% के न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा
400 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% के सबसे निचले टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया गया है। इससे पहले 250 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां ही इस दायरे में थीं। नए फैसले से अब 99.30 प्रतिशत कंपनियां 25% के कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी जबकि सिर्फ 0.70 प्रतिशत कंपनी ही इससे बाहर रहेंगी। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में 78% वृद्धि
प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) से प्राप्त राजस्व में 78% की वृद्धि हुई है। इसके 6.38 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2013-14 करीब 11.37 लाख करोड़ 2018-19 हर वर्ष दोगुनी गति से बढ़ रही है

एक सरकारी बैंक से सारे बैंकों तक पहुंच की सुविधा
आम नागरिकों की जीवन आसान बनाने (ईज ऑफ लिविंग) के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सारे सरकारी बैंकों की सुविधा लेने की छूट देने जैसी व्यवस्था की जा रही है। अभी किसी के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा कराता है तो खाताधारक को उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है। इससे खाताधारक मुश्किल में पड़ जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे खाताधार को यह पता चले कि उसके खाते में कौन कैश जमा करवा रहा है। 

‘नारी तू नारायणी’
वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को  सशक्तिकरण करेगी क्योंकि महिलाओं के उत्थान के बगैर देश विकास नहीं कर सकता। सरकार अपनी योजनाओं के जरिए देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाएगी।

9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में दो अक्टूबर 2014 तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। सरकार स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ाएगी।

रेलवे
रेलवे के विकास एवं उसकी सेवाओं में सुधार के लिए वित्त मंत्री ने सरकार  की प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि रेलवे में साल 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए निवेश किया जाएगा।

पेंशन
सरकार तीन करोड़ छोटे कारोबारियों एवं दुकानदारों को पेंशन का लाभ देगी। यह लाभ सलाना 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्न ओवर वाले दुकानदारों को मिलेगा। दुकानदारों एवं छोटे कारोबारियों को यह लाभ प्रधानमंत्री करम योगी मन धन योजना के तहत मिलेगा।

एफडीआई
वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों में एफडीआई बढ़ाने की बात कही है। आने वाले समय में उड्डयन, मीडिया, एनीमेशन और बीमा में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। सरकार बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई पर भी होगा विचार

उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार
पांच साल पहले दुनिया के टॉप 200 में देश का एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं आता था। आज दो आईआईटी समेत तीन संस्थान इस लिस्ट में आते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए रेग्युलेटरी सिस्टम में और सुधार लाया जाएगा ताकि देश में उच्च शिक्षा का माहौल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन सके। 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
मोदी सरकार ने पिछले 1000 दिनों में 130 से 135 कि.मी. लंबी सड़कें रोज बनाईं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रीन टेक्नॉलजी के इस्तेमाल से 30 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं। इसमें वेस्ट प्लास्टिक और कोल मिक्स्ड टेक्नॉलजी से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा। इस पर 80,250 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में 2020 से 2021-22 के दौरान 1.95 करोड़ घरों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। इनमें शौचालय, बिजली कनेक्शन और गैस (एलपीजी) की सुविधा होगी। 2015-16 में इस योजना के तहत घर बनाने में 314 दिन लग जाया करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्लैटफॉर्म के इस्तेमाल से इसे घटाकर अब महज 114 दिनों तक ला दिया गया है। 

बजट को कैबिनेट की मंजूरी
संसद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। इस बैठक में बजट प्रस्तावों को केद्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी मिलेगी उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा, में बहस होगी जिसके बाद इसे संसद की भी मंजूरी दी जाएगी। 

ब्रिफकेस में बजट नहीं, लाल कपड़े में आया बहीखाता
देश की पहली पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी कोर टीम के साथ फोटो खिंचवाई लेकिन इसबार उनके हाथ में लाल रंग का ब्रीफकेस की जगह लाल रंग का मखमली पैकेट था। निर्मला ने अभी तक चली आ रही प्रथा को पूरी तरह बदल दिया। इसे बजट नहीं बल्कि बहीखाता कहा गया।

 

 

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